मधेसी दल र थरुहटलाई प्रधानमन्त्रीको लिखित पत्र......

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आन्दोलनरत मधेसी दल र थरुहट संघर्ष समितिलाई वार्तामा आउन लिखित पत्राचार गरेका छन् । ठाकुर नेतृत्वको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध दल र धनिराम चौधरी नेतृत्वको थरुहट संघर्ष समितिलाई प्रधानमन्त्रीले पत्र पठाएका हुन् । मन्त्रिपरिषद् र उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति समेतले बिहीबार लिखित पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालका अनुसार जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै सार्थक वार्तामा बस्न पत्रमा आह्वान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा संशोधन लगायतका विधिबाट केही विषय सम्बोधन गर्न सकिने भएकाले आन्दोलनबाट पछि हटेर वार्तामा आउन भनेका हुन् । आन्दोलनका कारण आपूर्ति व्यवस्थामा असर परेको र जनजीवन समेत कष्टकर बनेकाले वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्ने दिशा लाग्न प्रधानमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यसअघि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले वार्ता टोली नै बनाएर आन्दोलनरत दलहरूसँग कुराकानी गर्न थालेको थियो । तर, वार्ता सार्थक भएको थिएन । मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नै आन्दोलरत दलहरूसँग वार्ताका लागि बढी पहल गर्ने समझदारी भएको थियो । त्यहीअनुसार प्रधानमन्त्री अग्रसर भएका हुन् । उनले संसदमा बिहीबार सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि मुख्य जोड आन्दोलनरत दलहरूसँगको वार्तालाई दिएका थिए । मधेसी दलहरूले प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता, जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारणलगायत प्रावधानमा आपत्ति जनाउँदै झन्डै दुई महिनादेखि आन्दोनल गरिरहेका छन् । मधेसी दलहरूका केही माग सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले संसदमा संविधान संशोधन विधेयक पनि दर्ता गरेको छ । तर, मधेसी दलहरूले सीमांकनको विषयमा पुनर्विचार नहुँदासम्म आन्दोलन नरोक्ने सर्त राखेका छन् ।