प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्‍मा भने, 'नाकाबन्दी हाम्रो अधिकारविपरीत'

काठमाडौं : भारतले अघोषित रूपमा लगाएको नाकाबन्दी द्विपक्षीय सहमति तथा भूपरिवेष्ठित मुलुकको पारवहनसम्बन्धी नैसर्गिक अधिकारविपरीत भएकाले तत्काल त्यसलाई हटाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतसँग आग्रह गरेका छन् ।

 प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपटक संसद्मा उनले भने, ‘संविधान जारी भएयता सीमामा उत्पन्न परिस्थितिपछि भारतले आपूर्ति रोकी नेपालमा इन्धनलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा अनुमोदित र नेपाल–भारतबीचका सहमतिविपरीत भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ ।’

 यो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा शनिबार भारतीय अधिकारीसँगको वार्ताका लागि भारत जाने जानकारी पनि उनले दिए। प्रधानमन्त्री ओली भने, संविधान घोषणापश्चात् भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न असहज परिस्थिति, अघोषित नाकाबन्दी, इन्धनलगायत अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिमा देखिएको व्यवधानप्रति हामी गम्भीर छौँ ।'

 उनले निर्बाध पारवहन सुविधा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको नैसर्गिक हक र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धद्वारा प्रत्याभूत अधिकार पनि भएको स्पस्ट पार्दै भने, यो सुविधा र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताअनुरूप वस्तुहरूको सहज निकासी–पैठारीमा कुनै अवरोध सिर्जना हुनु हुँदैन ।'

 उनले नेपालीका चाडपर्व नजिकिएको बेला सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न असहज स्थिति र त्यसले आपूर्ति व्यवस्थामा पारेको व्यवधानले सबै नेपालीलाई दुःखी बनाएको बताउँदै भने, ' यद्यपि देशले सामना गर्नुपरेको समस्या बुझेर नेपाली दिदीबहिनी र दाजुभाइले देखाएको धैर्य र सुझबुझको म प्रशंसा गर्दछु ।'

 देशले सामना गर्नुपरेको असहज स्थितिले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, कृषि, उद्योग र निर्माण व्यवसाय, पर्यटन आदि क्षेत्र र जनजीवनमा नकारात्मक असर पारिरहेको बताउँदै भने, 'यस असहज स्थितिको अन्त्य गरी व्यापार, पारवहनलाई सहज बनाउन सम्बन्धित सबैसँग आग्रह गर्दछु ।

 इन्धनलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको समस्या अविलम्ब समाधान गर्न सरकारले राजनीतिक र कूटनीतिक पहल आरम्भ गरिसकेको छ । यसतर्फ व्यावसायिक र जनस्तरबाट गरिने प्रयासमा सरकारको सहयोग हुनेछ ।'